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India BPO Promotion Scheme
माननीय मंत्री, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से संदेश
rsph पिछले दो दशकों के दौरान, भारतीय आईटी/आईटीईएस उद्योग पर्याप्त परिपक्व हो चुका है और मूल्य श्रृंखला में ऊपर चला गया है। आईटी/ आईटीईएस उद्योग देश के सकल घरेलू उत्पाद में काफी योगदान दे रहा है और लाखों लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है।
मुझे एसटीपीआई पर आईटी/आईटीईएस उद्योग की सफलता में उसके योगदान और भारत को एक पसंदीदा आईटी गंतव्य बनाने के लिए गर्व है।और पढ़ें..
अब, इस मोड़ पर, हमें आईटी क्षेत्र में हमारी मजबूत नींव का लाभ उठाना चाहिए और अपना ध्यान आईटी की सहायता से छोटे शहरों के समावेशी विकास की ओर केंद्रित करना चाहिए । यह जनसांख्यिकीय बदलाव समय की मांग है और इससे डिजिटल विभाजन को कम करने में मदद मिलेगी।
इसे ध्यान में रखते हुए, मेरे मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत भारत बीपीओ संवर्धन योजना (आईबीपीएस) और नॉर्थ ईस्ट बीपीओ संवर्धन योजना (एनईबीपीएस) की शुरूआत की है । इन योजनाओं का उद्देश्य छोटे शहरों के स्थानीय युवाओं के लिए लगभग 1.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना और संबंधित क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए निवेश को आकर्षित करना है। ये योजनाऐं छोटे शहरों के विकास के लिए उचित पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद करेंगी और उन क्षेत्रों में समृद्धि लाएंगी और मुझे उम्मीद है कि इसका आने वाले समय में अर्थव्यवस्था पर गुणात्मक प्रभाव होगा।
मैं एसटीपीआई को दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी होने के लिए बधाई देता हूं और मै काफी आशावादी भी हूं कि एसटीपीआई अपनी व्यावसायिकता बनाए रखेगी, जिसके लिए उसे जाना जाता रहा है ।..कम पढ़ें
एक नजर में

कुल सीटों की संख्या: 48,300   सीट आवंटन

सफल बोलीदाताओं को दी गई कुल सीटें : 17,650

आज तक सीट आवंटन: 18,160  विस्तृत आवंटन

बजट परिव्यय: रु 493 करोड़

संभावित रोजगार: 1.5 लाख

आज तक आयोजित प्रचार कार्यक्रम : 43 कार्यक्रम

प्राप्त प्रश्न / सुझाव: 400 से अधिक

माननीय राज्यमंत्री, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी तथा पर्यटन मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार की ओर से संदेश
pph बीपीओ/आईटीईएस उद्योग देश में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के तहत तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में से एक है। इसमें वैश्विक मानकों और निहित लागत लाभ के साथ बराबरी पर परिणाम देने की तत्परता के साथ आगे बढ़ने व विस्तार की अपार क्षमता है। वर्तमान में, इस क्षेत्र से अधिकतर राजस्व, बंगलुरू, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे के महानगरीय और आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त होता है ।
और पढ़ें..
देश के अन्य भागों मे, प्रतिभाऐं और बुनियादी सुविधाऐं मौजूद होने के बाद भी, इस वैश्विक उछाल का लाभ अभी तक नहीं ले पा रहे हैं । इस पहलू को ध्यान में रखते हुए डिजिटल इंडिया पहल के तहत भारत बीपीओ संवर्धन योजना (आईबीपीएस) और नॉर्थ ईस्ट बीपीओ संवर्धन योजना (एनईबीपीएस) को देश भर में समावेशी विकास के लिए परिकल्पित किया गया है।
ये योजनाऐं देश भर में स्मार्ट डिजिटल उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित और बीपीओ/आईटीईएस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देते हुए युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगी । 1.5 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार और उसी अनुपात में बडी संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता के साथ, यह परिकल्पना की गई है कि ये योजनाऐं आईटी/आईटीईएस आधारित विकास की अगली लहर की बुनियाद बन सकती है और आने वाले समय में अर्थव्यवस्था पर एक गुणक प्रभाव डालेंगी । मुझे विश्वास है कि एसटीपीआई इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन की दिशा में अपनी प्रभावशाली साख और विशेषज्ञता का लाभ उठाने में सक्षम होगा और डिजिटल इंडिया पहल की परिकल्पना "भारत को एक डिजिटल सशक्त समाज व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना" को प्राप्त करने में सहायक होगा। ..कम पढ़ें

सीट स्थिति

बोलीदाता की स्थिति

Bidder's Status

अनुमानित रोजगार

महत्वपूर्ण तिथियां

आरएफपी के प्रकाशन की तिथि : 17/09/2017 Download

स्पष्टीकरण के लिए लिखित प्रश्नों को जमा करने की अंतिम तिथि : 29/09/2017 (सांय 05:00 बजे)
ई-मेल : ibps[at]stpi[dot]in

बोली पूर्व बैठक की तिथि : 04/10/2017 (सुबह 11:00 बजे)
स्थान: एसटीपीआई मुख्यालय, 9 वीं मंजिल, एनडीसीसी - II भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली - 110001.

बोली पूर्व प्रश्नो के उत्तर Download

बोली जमा प्रारंभ करने की तिथि : 16/10/2017 (सुबह 10:00 बजे)

ऑनलाइन बोली लगाने के लिए वीडियो गाइड

टेंडर आईडी : 2017_DIT_246010_1

टेंडर रेफ. : STPI/HQ/PDC/09/2017-18/035/5

बोली जमा करने की अंतिम तिथि : 25/10/2017 (सांय 05:00 बजे तक)

मूल दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि : 25/10/2017 (सांय 05:00 बजे तक)

बोली खोलने की तारीख : 27/10/2017 (सुबह 11:00 बजे)

संग्रह

योजना के बारे में

भारत बीपीओ संवर्धन योजना (आईबीपीएस), डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत देश भर में बीपीओ/आईटीईएस के संचालन के लिए 48,300 सीटों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु परिकल्पित है।
इसे 493 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राज्य की जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक राज्य के बीच वितरित किया गया है। इससे छोटे शहरों में बुनियादी सुविधाओं और जनशक्ति के रूप में क्षमता निर्माण में मदद मिलेगी और आईटी/आईटीईएस आधारित विकास की अगली लहर की बुनियाद तैयार होगी।
मुख्य विशेषताएं:
  1. पूंजीगत सहायता: 1 लाख रुपये/सीट की अधिकतम सीमा के साथ स्वीकार्य मदों पर किए गए एकमुश्त पूंजीगत व्यय और/या परिचालन व्यय का 50% तक।
  2. महिलाओं और दिव्यांगो के रोजगार हेतु विशेष प्रोत्साहन।
  3. ग्रामीण क्षेत्रों सहित राज्य के भीतर व्यापक प्रसार एवं लक्ष्य से अधि‍क रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहन।
  4. स्थानीय उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन।
  5. पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उतराखंड के लिए विशेष ध्यान।
तीन पारियों के संचालन को ध्यान में रखते हुए, इस योजना में लगभग 1.5 लाख प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता है। इससे अच्छी संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी बढेंगें । अधिक जानकारी के लिए आरएफपी दस्तावेज देखें.

राज्य की आईटी नीतियों के बारे में विस्तार से जानें

सूचना

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और कानून एवं न्याय मंत्री माननीय श्री रवि शंकर प्रसाद ने पटना में आईबीपीएस के अंर्तगत टीसीएस के 1000 सीटर बीपीओ केंद्र का उद्घाटन किया।

आईबीपीएस के तहत 68 इकाइयों द्वारा 11530 सीटों के लिए संचालन की शुरुआत की गई।

आईबीपीएस के तहत बोली के चौथे दौर में 28 बोलीदाताओं से आवेदन प्राप्त किए गए हैं।

आईबीपीएस के चौथे चरण में 4260 आईटी / बीपीओ सीट्स के लिये निविदाएं प्राप्त हुई हैं।

नेटवर्किंग कार्यशाला 03/10/2016 को नई दिल्ली में की गयी महत्वपूर्ण प्रस्तुतियां.

ताजा जानकारी के लिए इस स्थान को देखतें रहें।

आगंतुक संख्या : 342 | पृष्ठ पर पिछले अद्यतन : 10-10-2017

सर्वाधिकार सॉफ्टवेयर टेक्‍नोलॉजी पार्क्‍स ऑफ इंडिया(2016).