भारत बीपीओ संवर्धन योजना (आईबीपीएस) , डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत देश भर में बीपीओ/आईटीईएस के संचालन के लिए 48,300 सीटों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु परिकल्पित है।
इसे 493 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राज्य की जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक राज्य के बीच वितरित किया गया है। इससे छोटे शहरों में बुनियादी सुविधाओं और जनशक्ति के रूप में क्षमता निर्माण में मदद मिलेगी और आईटी/आईटीईएस आधारित विकास की अगली लहर की बुनियाद तैयार होगी।
मुख्य विशेषताएं:
- पूंजीगत सहायता: 1 लाख रुपये/सीट की अधिकतम सीमा के साथ स्वीकार्य मदों पर किए गए एकमुश्त पूंजीगत व्यय और/या परिचालन व्यय का 50% तक।
- महिलाओं और दिव्यांगो के रोजगार हेतु विशेष प्रोत्साहन।
- ग्रामीण क्षेत्रों सहित राज्य के भीतर व्यापक प्रसार एवं लक्ष्य से अधिक रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहन।
- स्थानीय उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन।
- पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उतराखंड के लिए विशेष ध्यान।
तीन पारियों के संचालन को ध्यान में रखते हुए, इस योजना में लगभग 1.5 लाख प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता है। इससे अच्छी संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी बढेंगें । अधिक जानकारी के लिए आरएफपी दस्तावेज देखें.